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मुख्यमंत्री के आगमन से पहले मारवाड़ी स्कूल में अवैध वसूली का आरोप, 2250 रुपये की मांग पर छात्रों का हंगामा




दरभंगा स्कूल में कथित अवैध वसूली पर बवाल


छात्रों का आरोप है कि 1450 रुपये के बजाय 2250 रुपये लिए गए और सिर्फ 470 रुपये की रसीद दी गई। DEO ने जांच के आदेश दिए, पर कार्रवाई पर मीडिया से बोलने से इनकार किया।

न्यूज़11 भारत 
दरभंगा/डेस्क:
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दरभंगा आगमन से पहले शहर के प्रतिष्ठित +2 मारवाड़ी हाईस्कूल में कथित अवैध वसूली को लेकर जमकर बवाल हुआ है. 12वीं के रजिस्ट्रेशन के नाम पर छात्रों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने का आरोप लगा है. आक्रोशित छात्रों ने विद्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया. मामला जिला शिक्षा पदाधिकारी तक पहुंचा, जांच के आदेश भी दिए गए, लेकिन जब मीडिया ने इस पूरे मामले पर सवाल किया तो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्रवाई के संबंध में खुलकर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए.

दरअसल, पूरा मामला दरभंगा शहर के +2 मारवाड़ी हाईस्कूल का है. जहां 12वीं कक्षा के रजिस्ट्रेशन के नाम पर छात्रों से 2250 रुपये मांगे जाने का आरोप लगाया गया है. छात्रों का कहना है कि दूसरे विद्यालयों में इसी प्रक्रिया के लिए महज 1450 रुपये शुल्क लिया जा रहा है. ऐसे में मारवाड़ी स्कूल में अतिरिक्त राशि किस आधार पर मांगी जा रही है, यह बड़ा सवाल है.

छात्रों ने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि उनसे पूरी राशि तो ली जा रही है, लेकिन इसके बदले महज 470 रुपये की रसीद दी जा रही है. आखिर बाकी राशि किस मद में ली जा रही है? किसके आदेश पर ली जा रही है? और इसका हिसाब कहां है? इन्हीं सवालों को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा. विद्यार्थियों ने विद्यालय परिसर में जोरदार हंगामा करते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

इस पूरे मामले में विद्यालय की प्रधानाचार्या की भूमिका पर भी छात्रों ने सवाल उठाए हैं. विद्यार्थियों ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और यदि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूली गई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए.

मामले की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर को भी दी गई. उन्होंने जांच के आदेश देने की बात कही और दोषी पाए जाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया. लेकिन हैरानी की बात यह रही कि जब मीडिया ने इस मामले में कार्रवाई और विभाग की अगली पहल को लेकर उनसे सवाल किया, तो उन्होंने मीडिया के सामने इस संबंध में खुलकर जानकारी देने से इनकार कर दिया.

अब सवाल यह है कि जब जिला शिक्षा पदाधिकारी को पूरे मामले की जानकारी है और जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं, तो फिर मीडिया के सामने कार्रवाई की जानकारी देने से परहेज क्यों? क्या शिक्षा विभाग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है या फिर सिर्फ जांच के आदेश देकर जिम्मेदारी पूरी की जा रही है? मुख्यमंत्री के दरभंगा आगमन से पहले सरकारी स्कूल में कथित वसूली का यह मामला शिक्षा व्यवस्था और विभाग की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और छात्रों को कब तक न्याय मिलता है.





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