बिहार में न्यायिक प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला, अब कम सजा वाले मुकदमों के लिए होगी ये व्यवस्था 

सांकेतिक तस्वीर

न्यूज11 भारत/बिहार डेस्क
रहित/पटना: राज्य में लंबित मुकदमों के निष्पादन में तेजी लाने के उद्देश्य से ट्रायल इन एब्सेंशिया का दायरा बढ़ाया जाएगा। अभी तक दस साल से अधिक सजा वाले मामलों को ही ट्रायल इन एब्सेंशिया के लिए चयन किया जाता था।

अब दस साल से कम सजा के मामलों में भी ट्रायल इन एब्सेंशिया के तहत सुनवाई की तैयारी की गई है। गृह विभाग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के अंतर्गत इसकी अधिसूचना जारी की है।

जानकारी मिली है कि इसका उद्देश्य ऐसे मुकदमों का निष्पादन करना है, जिसमें फरार अभियुक्तों के कारण सुनवाई लगातार टल रही है।

विभागीय जानकारी के अनुसार, ट्रायल इन एब्सेंशिया में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान गैर हाजिर रहने वाले या फरार अभियुक्तों के विरुद्ध भी कोर्ट में सुनवाई किए जाने का प्रविधान है।

अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी उस पर जांच, ट्रायल व फैसला सुनाने की अनुमति होगी। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने ट्रायल इन एब्सेंशिया के तहत कोर्ट में विचारण की प्रक्रिया शुरू की है। पिछले साल दिसंबर में ही इसकी शुरुआत हुई थी।

जानकारी के अनुसार, किसी भी अभियुक्त के भगोड़ा घोषित होने या आरोप तय होने की तारीख से 90 दिन बाद ही ट्रायल इन एब्सेंशिया की प्रक्रिया शुरू होगी। 

इसके पहले कम से कम 30-30 दिनों के अंतराल पर दो गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अनिवार्यता भी पूरी करनी होगी। ट्रायल इन एब्सेंशिया के दौरान फरार आरोपी की तरफ से  सरकार अपने खर्च पर कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। इस दौरान केस के गवाहों के बयान मोबाइल या इलेक्ट्रानिक साधनों से कराने की अनुमति दी गई है।